एसजेएस स्कूल के तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर धरना जारी

अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर 11 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना
अनुभव शुक्ला
रायबरेली। अखबार में छपी इस तस्वीर को गौर से देखिये। यह संगठन एक बड़े रसूख वाले भू—माफिया के खिलाफ धरने पर ग्यारह दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के चौखट पर न्याय की आस लगाए भले ही बैठा है किंतु अब तक में इन्हें कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिला है।

सूबे की सत्तासीन योगी सरकार भले ही भू—माफियाओं पर कार्यवाही के नाम पर बड़े— बड़े दावे करें किन्तु जिला प्रशासन भूमाफियों के आगे इस कदर नतमस्तक है कि बड़े भू—माफियाओं के खिलाफ धरने पर बैठने के बावजूद अब तक पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारियों को न्याय नहीं मिल सका जिससे स्पष्ट है कोई और नहीं, बल्कि प्रशासन ही भू—माफियाओं को संरक्षण दे रहा है।

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है जहां संचालित एसजेएस पब्लिक स्कूल का कहीं और नहीं, बल्कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। इस अवैध निर्माण के बावत काफी जांचें चलीं जिसके बाद अभिलेखों में यह भले ही सिद्ध हुआ कि एसजेएस पब्लिक स्कूल तालाब की ही भूमि पर संचालित है किंतु स्कूल संचालक के रसूख के आगे जिला प्रशासन का भी रसूख बौना साबित होता नजर आ रहा है जिससे आहत होकर तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर पिछले 11 दिनों से डीएम कार्यालय के सामने सामाजिक संगठन पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

इसको लेकर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने वार्ता कर आश्वासन दिया परंतु प्रभावी कार्यवाही होने तक संगठन के पदाधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। वहीं पाजा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बृजेन्द्र शरण श्रीवास्तव उर्फ गांधी ने बताया कि धरना तब समाप्त होगा। जब भू—माफिया पर कार्यवाही होगी। जल्द ही पगयात्रा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भू—माफिया व प्रशासन के कारनामों से उन्हें अवगत कराऊंगा।

जिले में संचालित एसजेएस की कई शाखाएं सरकारी भूमि के अवैध कब्जे से हैं ग्रसित
यदि देखा जाए तो एसजेएस पब्लिक स्कूल का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना एक पेशा बना हुआ है। एसजेएस पब्लिक स्कूल का सिर्फ शहर कोतवाली क्षेत्र में ही नहीं जिले में एसजेएस पब्लिक स्कूल की अन्य शाखाओं में भी सरकारी जमीनों पर ही अवैध कब्जे हैं।

चाहे वह सलोन शाखा हों या फिर अन्य तहसीलों की शाखाएं हों जिस तरह से स्कूल के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्कूल संचालक भूमाफियों का किरदार निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे अचंम्भे की बात यह है कि जिम्मेदार कार्यवाही के बजाए उल्टा संरक्षण देते नजर आ रहे हैं जिससे पाजा फाउंडेशन को न्याय मिलना मील का पत्थर साबित होते नजर आ रहा है।

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