बेटे की मौत की रिपोर्ट लिखाने गये पिता से एफआईआर के लिए रिश्वत की मांग | #TejasToday

बेटे की मौत की रिपोर्ट लिखाने गये पिता से एफआईआर के लिए रिश्वत की मांग | #TejasToday

गाजियाबाद, (पीएमए)। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी गाजियाबाद पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। भोजपुर और लोनी बॉर्डर के बाद अब विजयनगर पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस बार पुलिस ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए सड़क हादसे में बेटे की मौत की रिपोर्ट लिखाने गए पिता से ही रिश्वत मांग ली। थाने में शिकायत के बाद कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज हो सकी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर एसएसपी ने मामले की जांच का आदेश दिया है।

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नगर कोतवाली के बालूपुरा मोहल्ले में रहने वाले राकेश कश्यप का कहना है कि वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाते हैं। गत 28 मई को उनका 25 वर्षीय बेटा उमेश हाईवे स्थित कृष्णा इंटर कॉलेज के सामने ट्रक की चपेट में आ गया था। हादसे में उसकी मौत हो गई थी।

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राकेश का आरोप है कि हादसे की सूचना पर बाईपास चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हादसे में बेटे को गंवाने के बाद उन्होंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी। राकेश कश्यप का आरोप है कि बाईपास चौकी इंचार्ज राजकुमार ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय कहा कि बेटा तो मर गया है। रिपोर्ट के चक्कर में मत पड़ो। चुपचाप बेटे की बाइक व मोबाइल ले जाओ।
एसएसआई ने कहा- पैसे लेकर आ जाओ रिपोर्ट लिखवा दूंगा
पीड़ित राकेश का कहना है कि इसके बाद रात के वक्त वह विजयनगर थाने के पास वह एसएसआई अनिल यादव से मिले। उस वक्त एसएसआई सफेद रंग की स्विफ्ट डियाजर कार में थे। उन्होंने उनसे भी रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई। आरोप है कि एसएसआई ने कहा कि पैसे लेकर आ जाओ, रिपोर्ट लिखवा दूंगा। पीड़ित के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही विजयनगर एसएचओ सरकारी गाड़ी में आते दिखाई दिए तो उन्होंने उन्हें रोककर सारा घटनाक्रम बताया। आरोप है कि एसएचओ ने भी एसएसआई की बात को सही ठहराया।
आत्महत्या की धमकी देने पर दर्ज हुई रिपोर्ट
राकेश ने गत एक जून को एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेंगे। इसके बाद एसएसपी ने विजयनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। एसएसपी के आदेश पर विजयनगर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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रिपोर्ट लिखने में भी खेल कर गई पुलिस
कानूनविदों के मुताबिक एफआईआर दर्ज करते वक्त तहरीर के मजमून के आधार पर धाराएं लगाई जाती हैं। साथ ही, तहरीर में जिन लोगों पर आरोप होता है, उन्हें भी मुकदमे में आरोपी बनाया जाता है। लेकिन, विजयनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में भी खेल कर दिया। तहरीर में लिखा होने के बावजूद रिश्वत मांगने वाले संवेदनहीनता दिखाने वाले चौकी इंचार्ज और रिश्वत मांगने वाले एसएसआई को आरोपी नहीं बनाया।
पुलिस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
विजयनगर पुलिस ने राकेश के आरोपों को निराधार बताया है। एसएचओ महावीर सिंह का कहना है कि पीड़ित रिपोर्ट लिखाने थाने नहीं आया था। उसने पूर्व में कुछ और तहरीर दी थी, जो किसी के प्रभाव में आकर बदल दी। पीड़ित की तहरीर और वीडियो रिकॉर्डिंग में अलग-अलग बयान हैं। एसएसआई द्वारा कोई रिश्वत नहीं मांगी गई।
पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोपों की सत्यता की जांच कराई जा रही है। अगर जांच में कोई पुलिसकर्मी दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।- अमित पाठक, एसएसपी

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भोजपुर व लोनी बॉर्डर एसएचो हो चुके हैं सस्पेंड
हाल ही में भोजपुर पुलिस द्वारा गोकशी के आरोपी को रिश्वत लेकर चाकू में जेल भेजने का मामला सामने आया था। जिसके बाद एसएसपी ने भोजपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ प्रदीप कुमार और एसएसआई शकील अहमत को सस्पेंड कर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके अलावा अवैध असलहा के साथ पकड़े युवकों को डेढ़ लाख रुपये लेकर छोड़ने के मामले में लोनी बॉर्डर एसएचओ विश्वजीत सिंह व सिपाही अरविंद कुमार को सस्पेंड किया था।

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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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