विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी

विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी

आरएल पाण्डेय
लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में आयोजित ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ में पधारे 57 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायविद्, कानूनविद् व अन्य प्रख्यात हस्तियों ने ‘लखनऊ घोषणा पत्र के माध्यम से विश्व के सभी देशों का आह्वान किया कि भावी पीढ़ी के हित में नई विश्व व्यवस्था बनाने हेतु एकजुट हों। चार दिनों तक चले इस सम्मेलन के अन्तर्गत विश्व की प्रख्यात हस्तियों, न्यायविदों व कानूनविदों ने गहन चिन्तन, मनन व मन्थन के उपरान्त आज सी.एम.एस. गोमती नगर (प्रथम कॅम्पस) ऑडिटोरियम में सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया।

मुख्य अतिथि कौशल किशोर नगरीय विकास मंत्री भारत सरकार ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए जिससे वैश्विक समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्वक निकाला जा सके। कोई एक देश अकेला वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास व दृढ़ता की आवश्यकता है। लखनऊ घोषणा पत्र जारी करने पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में देश-दुनिया से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों ने विस्तार से अपने विचार रखते हुए कहा कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य हेतु एक नवीन विश्व व्यवस्था के गठन तक हमारा प्रयास निरन्तर जारी रहेगा। इस घोषणा पत्र में विश्व के 57 देशों से पह गरे न्यायविदों व कानूनविदों ने विश्व एकता व शान्ति हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जोर दिया है। साथ ही मूलभूत अधिकारों, सभी धर्मो का आदर करने एवं विद्यालयों में शान्ति व एकता की शिक्षा देने के लिए भी कहा गया है।

प्रेस कान्फ्रेन्स में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न देशों से पधारे न्यायविदों ने एक स्वर से कहा कि सिटी मोन्टेसरी स्कूल लखनऊ द्वारा आयोजित यह मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन है जिससे आगे की पीढियां अवश्य लाभान्वित होंगी पत्रकारों से बातचीत करते हुए न्यायविदों ने संकल्प व्यक्त किया कि वे अपने देश जाकर अपनी सरकार के सहयोग से इस मुहिम को आगे बढायेंगे जिससे विश्व के सभी नागरिकों को नवीन विश्व व्यवस्था की सौगात मिल सके और प्रभावशाली विश्व व्यवस्था कायम हो सके। यह भी माना जाता है कि इस संकल्प पत्र की प्रतियाँ संसार की सभी सरकारों के हेड व मुख्य न्यायाधीशों के पास भेजी जायेंगी व संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को भेजी जायेंगी।

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