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अधिकारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 7 लाख बरामद | #TejasToday

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नई दिल्ली (पीएमए)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि उसने एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू में तैनात ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप निदेशक दरबारा सिंह को गिरफ्तार किया है जहां जम्मू और पंजाब में तलाशी के दौरान एजेंसी ने 7 लाख रुपये बरामद किए। सीबीआई ने सिंह को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने सिंह के खिलाफ एक निजी फर्म के एक कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जो विभिन्न निजी संस्थानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता को दिसंबर 2020 में पता चला कि फर्म को ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया, यह जानने पर शिकायतकर्ता और मालिक, दोनों सिंह के कार्यालय का दौरा किया। बैठक के दौरान उन्होंने कथित रूप से शिकायतकर्ता से कहा कि उनके कागजात उचित नहीं हैं और ईएसआईसी उन पर 23.9 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा और यदि वे चाहें तो 2 लाख का भुगतान कर मामले को रफा दफा कर सकते हैं।

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बातचीत के बाद यह रिश्वत 50,000 रुपये की चार किस्तों में तय की गई थी। अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने जाल बिछाया और सिंह को रंगेहाथों पकड़ लिया और 50 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए कुल 2 लाख रुपये रिश्वत के रूप में दिए। अधिकारी ने कहा कि चंडीगढ़, मोहाली और जम्मू में सिंह के परिसरों में तलाशी ली गई जिससे 7 लाख रुपये की नकदी और संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए।

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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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