शिकायत से खुन्नस खाये भ्रष्ट प्रधान व ब्लाक के अधिकारी ने एसडीएम की आख्या को नकारा, पात्र को दिखाया अपात्र
जांच में पात्र मिलने के बावजूद चार वर्षों से खंडहर मकान में गुजारा कर रहा ललित
तीन अपात्रों के खाते में भेजी गई थी किस्तें, वीडीओ हुआ था सस्पेंड
अनुभव शुक्ला
रायबरेली। योगी सरकार ने भले ही 2022 में हर गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने का शिगूफा छोड़ रखा था किंतु ब्लाक स्तर के भ्रष्ट अधिकारी व प्रधानों की काली करतूतों के चलते आज भी बरसात के मौसम में खंडर मकान व झोपड़ियों में रहने वाले परिवार छत टपकने से जागकर रात गुजारने पर मजबूर हैं। चहेतों को आवास देने के लिए खाता संख्या तक से सलोन ब्लाक के अधिकारी धोखाधड़ी करने में जरा भी खौफ नहीं खाते और गरीब तबके के पात्र परिवारों को आवास के लिए चयन करने पर भ्रष्ट अधिकारियों व प्रधानों को पीएम आवास योजना ग्रामीण की गाइडलाइन याद आती है। अखबार में छपी यह तस्वीर सलोन ब्लाक के गढी इस्लाम नगर “मटिहा” गांव निवासी उस लाचार ललित पांडेय नाम के बुजुर्ग की है। जिसे शायद यह पता नहीं था कि आवास की मांग को लेकर उच्चाधिकारियों से गुहार लगाना उसे इस कदर महंगा पड़ेगा की सलोन ब्लाक के अधिकारियों के रुतबों व अफसरशाही के आगे एसडीएम से लेकर डीएम व परियोजना निदेशक तक का आदेश भी बौना साबित होगा। डीएम ने शिकायती पत्र मिलते ही एसडीएम सलोन को बीते वर्ष 2021 में पीड़ित के आवास हेतु अपात्र व पात्र की गहनता से जांच का आदेश दिया था। एसडीएम सलोन की जांच में पीड़ित ललित पांडेय आवास के लिए पात्र निकला। जिसका विधिवत जांच रिपोर्ट में पीड़ित के मकान धराशायी होने का जिक्र करते हुए परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण को भी पत्र जारी किया था। जिसके बाद पीडी द्वारा भी खंड विकास अधिकारी सलोन को फोटो संलग्न करते हुए पीड़ित ललित कुमार को आवास दिए जाने का आदेश जारी किया किंतु उन दोनों उच्चाधिकारियों अधिकारियों के आदेश को खंड विकास अधिकारी सलोन के कार्यालय द्वारा ठेंगा दिखाया गया और पीड़ित का धराशायी जर्जर मकान व गरीबी स्थित देखने के बावजूद सलोन ब्लाक के अधिकारियों ने आवास न देने का बहाना कर छोटी सी त्रुटि निकाल कर मानवीय संवेदना खोते हुए आवास की सूची से पीड़ित का नाम बाहर कर दिया। बताते चलें कि यह वही ललित पांडेय हैं जोकि बीते वर्ष 2021 में आवास की मांग को लेकर कलेक्ट सभागार रायबरेली में बैनर तले धरने पर बैठे हुए थे किंतु नतीजा सिर्फ आश्वासन व आख्या मिला। आवास देने के उच्चाधिकारियों के लिखित आदेश जारी हुए किंतु जज बनकर सलोन ब्लाक के अधिकारी व भ्रष्टाचार में संलिप्त ग्राम प्रधान ने पीड़ित को खुन्नस के चलते आवास के लिए अपात्र दिखा दिया। हो कुछ भी किंतु भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कसीदें पढ़ने वाले क्षेत्र के कुछ टुटपुंजिया किस्म के नेताओं को यह पूरा मामला जमीनी स्तर पर विकास का सच व कथित सुशासन के दावे को आइना दिखा रहा है। आखिर पीड़ित ललित कुमार को आवास कब मिलेगा। इसका उत्तर मिलना नामुमकिन सा लग रहा है। भ्रष्ट सिस्टम से लाचार पीड़ित ने गांव से पलायन करने तक की बात कह डाली जिसको सुनकर कलेजा कांप उठा।
तीन अपात्रों के खाते में भेजी गई थी किस्तें, वीडीओ हुआ था सस्पेंड
बताते चलें कि यह वही सलोन ब्लाक का गढी इस्लाम नगर ग्राम सभा है जहां पीएम आवास के तीन अपात्रों के खाते में बजट भेज कर सरकारी धन को चूना लगाया गया था। जांच में खुलासा होने पर चालबाज वीडीओ शीताशुं प्रकाश निलंबित भी हुआ था। किंतु आज तक ब्लाक के अधिकारी अपात्रों के खाते में भेजी गई रकम की वसूली तक नहीं कर पाये हैं। यह मानवता को शर्मशार करने वाला विषय है। भ्रष्टाचार के धब्बों से घिरे भ्रष्ट प्रधान व ब्लाक के अधिकारियों को पात्र व आवासहीन परिवार को आवास का लाभ देने के बजाय पीएम आवास योजना ग्रामीण की गाइड लाइन याद आने लगी। विदित हो कि खंडहर व जर्जर मकान में रह रहे आवासहीन ललित पांडेय के नाम मात्र की दर्ज ऊसर भूमि पर क़र्ज़ होने का हवाला देकर पीछा छुड़ा लिया। जबकि उसकी पत्नी व अन्य परिजनों को दे सकते थे किंतु साहब कहा आवास हीन व लाचार को आवास देंगे। गरीब व खंडर मकान में रहने वाले ललित पांडेय के पास रसूख व पहुंच है जोकि सलोन ब्लाक के अधिकारी इस आवासहीन को आवास मुहैय्या करवा सकें। और ना ही उसके पास साहबों को खुश करनेके लिए मोटी पर्स है। हो कुछ भी किंतु इस पूरे मामले से ईमानदारी का चोला ओढ़े सलोन ब्लाक के अधिकारियों सहित भ्रष्ट प्रधान की क्षेत्र में जमकर किरकिरी हो रही है।
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