बुलडोजर से अधिवक्ता का गिराया गया घर, वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन

बुलडोजर से अधिवक्ता का गिराया गया घर, वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन

पवन मिश्र
कौशाम्बी। सराय अकिल थाना क्षेत्र मे बाबा के बुलडोजर की भूल से नाराज वकीलो ने नयायिक कार्य से बिरत रहकर माकान गिराने का विरोध प्रर्दशन कर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग किया है। अधिवक्ता का माकान में बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ता सड़क पर उतरे और तहसील से कचहरी तक पैदल मार्च, करते हुए मुख्यालय चैराहे व तहसील गेट पर समाप्त हुई।

पुलिस से भी वकीलों की झड़प हुई। सराय अकिल के भाखंदा गांव में राजू पाल हत्याकाण्ड के आरोपी व माफिया अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी के करीबियों का घर गिराये जाने का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को सुबह कचहरी खुलते ही अधिवक्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी पर कुर्की की कार्यवाही होने के बाद परिजनों ने उसे परिवार से बेदखल कर दिया था। बावजूद इसके पुलिस व प्रशासन ने जबरन रिश्तेदारों का घर गिरा दिया है।

अधिवक्ता डीएम से मिलकर मामले की शिकायत करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। अधिवक्ता कामकाज ठप कर सड़क पर आ गए। जिला प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता प्रदर्शन करने लगे। अराजक होती स्थिति को काबू करने पहुंची पुलिस से अधिवक्ता भिड़ गए। आरोप है कि प्रशासन ने गलत तरीके से उनके अधिवक्ता साथी अब्दुल कादिर का मकान गिरा दिया है। मकान की मौजूदा कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। जिसे अधिकारियों ने शुक्रवार को बिना किसी नोटिस के बुलडोजर से ढहा दिया। पीड़ित अधिवक्ता अब्दुल कादिर ने बताया, कि यह बात सत्य है कि उनका भाई अब्दुल कवी विधायक राजू पाल के हत्याकांड में शामिल था।

नाम सामने आने के बाद परिवार ने उसे घर एवं संपत्ति से बेदखल कर दिया। वह पिछले 18 सालों से गांव नहीं आया था। बावजूद इसके प्रशासनिक अफसरों ने गलत तरीके से उनकी संपत्ति को बुलडोजर से गिरा दिया। इसकी उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया, प्रशासनिक अफसर व पुलिस शासन के दबाव में आकर मनमानी तरीके से अधिवक्ता साथियों पर जुल्म कर रहे हैं। वह माफिया पर की गई कार्रवाई का विरोध नहीं करते, लेकिन प्रशासन को कार्यवाही से पूर्व जानकारी देनी चाहिए थी। जो अफसरों ने नहीं किया वह इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही जिलाधिकारी से मिलकर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

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