मिश्रिख लोकसभा की जनसमस्याओं का समाधान कब?: भरत द्विवेदी
मिश्रिख लोकसभा की जनसमस्याओं का समाधान कब?: भरत द्विवेदी
माधोगंज, हरदोई। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सत्ता में बैठी सरकार हैट्रिक लगाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। वहीं जनता की निगाहें विभिन्न समस्याओं पर टिकी हुई है। समाजसेवी भरत द्विवेदी ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा या इसी तरह से जनता को इन समस्याओं को झेलना पड़ेगा। छुट्टा गोवंश की ज्वलंत समस्या अस्थाई गौशाला में कब्रगाह बनी है। भूख, प्यास, गर्मी के चलते बेजुबान गौवंश मर रहे हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर राशन घटतौली हो रही है। विभाग व राजनीतिक संरक्षण, किसानों की उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। खरीद केंद्रों कागजों पर चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में स्कूल संचालक मनमानी फीस प्रत्येक वर्ष एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली किताबें काफी निर्धारित दुकानों से ऊंची दरों में अभिभावक खरीदने को विवश, लोकल स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव कई वर्षों से बंद चल रहे हैं। आम आदमी के आवागमन से ट्रेन को दूर कर रही है। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। एक्स-रे मशीन अल्ट्रासाउंड का कमी अधिकांश जांच बाहर से मरीज कराने को विवश मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया जा रहा है।
इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस 108, 102 काफी संख्या में खराब है। मूलभूत सुविधाएं दवाएं ऑक्सीजन नदारद टायर मेंटेनेंस खराब है। फर्जी कॉलिंग का बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा है। कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। फर्जी एनकाउंटर की पुलिस बन गई है। आवेदक को शिकायती पत्र की कोई पार्वती रसीद नहीं दी जाती है। लोकवाणी आईजीआरएस को निस्तारण गलत भ्रामक तरीके से निस्तारण किया जाता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी कई विद्यालय बिना शिक्षकों के बंद चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों व प्राइवेट स्कूल की शिक्षण व्यवस्था व बुनियादी सुविधाओं में बड़ा अंतर है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री सेवानिवृत्ति होने के कारण बंद चल रहे हैं। पोषण के नाम पर छलावा हार्ट कुक्ड गर्म खाना कागजों पर किया जा रहा है। काफी संख्या में किराए पर केंद्र चल रहे हैं।ग्रामीण क्षेत्र में जल मिशन के नाम पर गांव की गलियों को खोद डाला है। क्षतिग्रस्त कर दिया है। गड्ढे होने के कारण हादसों में इजाफा। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों व युवाओं के खेलकूद मैदान का कायाकल्प नहीं किया जा रहा है।
किसानों की फसल के सिंचाई साधन नहीं विकसित किए गई हैं। रजबहा माइनर से किसानों के खेतों में फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। नालियां क्षतिग्रस्त गुलाबा बंद हो गए हैं। सरकारी ट्यूबवेल सीमित प्राइवेट के लिए किसानों को सब्सिडी बंद हो गई है। व्यापारियों के लिए मंडी समिति से नई मंडी नई दुकान नहीं बनाई गई हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज आईटीआई, पॉलिटेक्निक स्कूल नहीं खुले हैं। आरटीओ ऑफिस में दलालों के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हैं। जनप्रतिनिधि विधायक, सांसद, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम प्रधान बिना कमीशन के विकास कार्य नहीं संभव नहीं हैं। आधार कार्ड केंद्रों पर जमकर अवैध वसूली सीमित केंद्रों के कारण आमजन लाइन लगाने को मजबूत अवैध उसूली व अपमान के शिकार हो रहे हैं। बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। रोजगार के लिए काफी संख्या में युवा, पुरुष महिलाएं पलायन करने को विवश है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मध्यम वर्ग के लिए बरात सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई भी सार्वजनिक भवन नहीं है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जनता को इंतजार है।
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