दीवानी न्यायालय के दुकानों ने मुख्य न्यायमूर्ति सहित शासन—प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
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दीवानी न्यायालय के दुकानों ने मुख्य न्यायमूर्ति सहित शासन—प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
मामला न्यायालय परिसर के चौड़ीकरण को लेकर मकानों व दुकानों को अहिग्रहण करने का
तेजस टूडे ब्यूरो
अजय पाण्डेय
जौनपुर। स्थानीय दीवानी न्यायालय के दुकानदारों ने मिलकर मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज, राज्य सरकार एवं जिलाधिकारी के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार जौनपुर द्वारा घोषित आवासीय परिक्षेत्र हरईपुर का अधिग्रहण स्थगित करने के सम्बन्ध में मोहल्ला हरईपुर, दीवानी न्यायालय के पूरब कई पीढ़ियों से आवास व दुकान बनाकर रहते हैं और उपरोक्त आवास व दुकान के अलावा कई और रिहाइशी मकान व दुकान हैं।
जानकारी मिल रही है कि दीवानी न्यायालय परिसर का विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राजस्व अभिलेखों में चल रही है। न्यायालय के पूरब आवासीय परिक्षेत्र के अतिरिक्त काफी दुकानें मौके पर हैं। न्यायालय परिसर से सटे लगभग 60 वर्षों से चाय, पानी, फोटो स्टेट, जॉब वर्क की बहुत सी दुकानें हैं जिससे सैकड़ों परिवार का भरण पोषण होता है।
बताते चलें कि दीवानी न्यायालय द्वारा जज कालोनी निर्माण हेतु न्यायालय के पूर्वी भाग की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है जिसमें पूरब की ओर बनी दुकानों को भी तोड़े जाने की मंशा होने के कारण सभी दुकानदारों ने एक मत होकर अपनी अपनी दुकान को बन्द करके उन आदेशों का विरोध दर्शाया है। सैकड़ों परिवार के भरण पोषण का जरिया है जिस पर सभी लोग अपनी दुकान बंद करके जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी रोजी—रोटी के लिए गुहार लगाए हैं।
उपरोक्त आवासीय परिसर के लोग अपने मकान से बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं जीविकोपार्जन हेतु एवं दुकानों का संचालन भी करते हैं तथा अधिवक्ताग का आवासीय भवन भी हैं, इसलिए उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए उपरोक्त आवासीय, दुकान व भूমি परिक्षेत्र का अधिग्रहण तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाय।
इस अवसर पर अड़िता सोनकर, प्रभा देवी, पंकज, रमन यादव, हरिनाथ, अमित रंजन यादव, ओम प्रकाश यादव, रमेश यादव, अशोक कुमार, अनिल यादव, हिमांशु रंजन यादव, जगदीश यादव, संजीव यादव, अनिल प्रजापति सहित लोग मौजूद रहे।
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