पत्रकारों के पेंशन एवं आवास की समस्या का होगा समाधानः अवनीष अवस्थी

पत्रकारों के पेंशन एवं आवास की समस्या का होगा समाधानः अवनीष अवस्थी

कम सैलरी में पत्रकारों का 24 घण्टे काम करना सराहनीयः पवन सिंह चौहानयूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने 14 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन
लखनऊ। राजधानी में मजदूर दिवस पर यूपी प्रेस क्लब में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, पत्रकार सुरक्षा कानून, पीजीआई में सभी श्रमजीवी पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा और डेस्क कर्मियों को प्रेस मान्यता दिए जाने की मांग की गयी। यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के सलाहकार और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवनीश अवस्थी को सौंपा।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि जादूगर अगर जादू दिखा दे तो आवास और पेंशन की समस्या खत्म हो जाय। मुख्यमंत्री ने कोविड में खत्म हुए 122 पत्रकारों के परिवार को सहायता दी थी। पत्रकारों को आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता हूं लेकिन पत्रकारों के पेंशन और आवास की समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी मजदूर हैं, जहाँ भी काम कर रहा, उसकी इज्जत करें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विकसित भारत का सपना पूरा होगा।
इसी क्रम में विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारों की इतनी कम सैलरी पर 24 घंटे काम करना बहुत बड़ी बात है। रात में घटना हो या दिन में बारिश, ठंड गर्मी में लगातार काम करते हैं। श्रमिक के काम का एक समय होता हैं लेकिन पत्रकार के काम करने का घंटा तय नहीं रहता। वह सरकार से पत्रकारों के हितों के लिए मजबूती से पैरवी करेंगे। यूपी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रवींद्र सिंह ने कहा कि पत्रकार और पत्रकारिता दोनों संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार पत्रकारों के हितों का संरक्षण करने के उपाय करे। अखबार चलाने वाले मालिकान अब संविदा के तहत पत्रकारों को नौकरी में रखते हैं, इसलिए नौकरी खत्म होने का संकट हमेशा बना रहता है। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने कहा कि पत्रकारों को बिना किसी दबाव के कार्य का माहौल बरकरार रखा जाए। पत्रकारों के उत्पीड़न को गंभीरता से लेते हुए सरकार इसके समाधान की व्यवस्था करें।
मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवस्थी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग की गयी कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल समेत लगभग एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। यूपी सरकार भी पत्रकारों के लिए शीघ्र ही पेंशन योजना का ऐलान करे। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल का उल्लेख किया गया जिसमें पत्रकारों के लिए 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। ज्ञापन में न्यूज़ आधारित यूट्यूब चैनलों के लिए भी नियमावली बनाकर उन्हें प्रेस मान्यता देने तथा रेल किराए में 50 प्रतिशत की छूट बहाल करने और प्रेस काउंसिल के स्थान पर मीडिया काउंसिल गठित करने की केंद्र सरकार को संस्तुत करने की मांग भी की गयी। दिवंगत पत्रकारों के परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए स्थायी व्यवस्था करने और राजमार्गों पर राज्य मुख्यालय में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ राज्य एवं जिलास्तरीय संवाददाताओं के प्रेस वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग भी ज्ञापन में की गयी। इसके अलावा लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों का एक निश्चित कोटा निर्धारित करने की मांग भी मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में की गयी।
इस अवसर पर सुरेश बहादुर सिंह, लखनऊ मण्डल अध्यक्ष शिवशरण सिंह, प्रदेश महामंत्री पीके तिवारी, मनोज मिश्रा, मुकुल मिश्रा, नितिन श्रीवास्तव, आदर्श प्रकाश सिंह, देवराज सिंह, नवलकान्त सिन्हा, दीपक गिडवानी, राकेश पांडेय, आदित्य सिंह, राजेश शुक्ला, प्रद्युम्न तिवारी, अर्चना गुप्ता, जुबेर अहमद, रजा रिज़वी, अब्दुल वाहिद, कुतुबुल्ला, तारिक फारुकी, भरत सिंह, अजय सिंह सहित तमाम पत्रकार उपस्थित रहे।

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