भारत में जनसंख्या संतुलन और सामाजिक समरसता की चुनौती: राष्ट्रीय विकास, संवैधानिक दृष्टि और भविष्य की दिशा
तेजस टूडे सं.
आचार्य अशोक चौधरी प्रियदर्शी
कटिहार, बिहार। भारत आज विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। यह तथ्य मात्र सांख्यिकीय उपलब्धि या वैश्विक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श का केंद्र है। जनसंख्या किसी राष्ट्र की ऊर्जा, श्रमशक्ति, बाजार क्षमता और नवाचार सामर्थ्य का स्रोत होती है परंतु यदि उसका संतुलन विकास की गति, संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक संरचना के अनुरूप न हो तो वही शक्ति जटिल चुनौती का रूप ले सकती है। भारत जैसे विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र में जनसंख्या संतुलन का प्रश्न केवल जन्मदर या वृद्धि दर का प्रश्न नहीं है; यह सामाजिक समरसता, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण, क्षेत्रीय संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवसर और राष्ट्रीय एकता से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया। 1951 की पहली जनगणना के समय देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, औसत आयु में वृद्धि और शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण अगले दशकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 1971 तक यह संख्या 54 करोड़ से अधिक हो गई और 2001 तक यह 100 करोड़ के पार पहुँच गई। हाल के वर्षों में भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि संरचनात्मक भी है।
भारत की जनसंख्या संरचना की एक विशेषता यह है कि यहाँ युवाओं का अनुपात अत्यधिक है। लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इसे “जनसांख्यिकीय लाभांश” कहा जाता है। यह स्थिति भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशिष्ट अवसर प्रदान करती है। यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और रोजगार अवसरों से जोड़ा जाय तो भारत दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति का आधार निर्मित कर सकता है। परंतु यदि यह वर्ग बेरोज़गारी, असमानता और अवसरों की कमी से जूझता रहा तो यही जनसांख्यिकीय लाभांश सामाजिक असंतोष का कारण बन सकता है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि समान रूप से वितरित नहीं है। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे पहुँच चुकी है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में भी स्थिरीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में प्रजनन दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह क्षेत्रीय असमानता भविष्य में संसदीय प्रतिनिधित्व, संसाधन आवंटन और विकास की दिशा को प्रभावित कर सकती है।
जनसंख्या संतुलन का प्रश्न किसी विशेष समुदाय, धर्म या क्षेत्र को लक्षित करने का नहीं है। यह समग्र सामाजिक‑आर्थिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। विश्व अनुभव बताता है कि जब महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ता है, वे आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होती है, तब स्वाभाविक रूप से प्रजनन दर घटती है। केरल इसका उदाहरण है जहाँ उच्च साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं ने जनसंख्या स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
महिला सशक्तिकरण जनसंख्या संतुलन की केंद्रीय धुरी है। बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा में सहभागिता, स्वरोज़गार और रोजगार अवसरों की उपलब्धता महिलाओं को परिवार के आकार के संबंध में स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जब विवाह की औसत आयु बढ़ती है और महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्रिय होती हैं तो परिवार छोटा और नियोजित होता है।
स्वास्थ्य अवसंरचना भी निर्णायक कारक है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आने से परिवारों में अधिक संतान पैदा करने की प्रवृत्ति घटती है। यदि परिवार को यह विश्वास हो कि उनकी संतान सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी तो वे बड़े परिवार की आवश्यकता महसूस नहीं करते, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, पोषण योजनाएँ, टीकाकरण कार्यक्रम और परिवार नियोजन सेवाओं की सुलभता अत्यंत आवश्यक है।
जनसंख्या संतुलन का आर्थिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब रोजगार के अवसर सीमित हों, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हो और भूमि का विखंडन बढ़ता जाए, तो परिवार आर्थिक असुरक्षा की भावना से अधिक संतान की ओर झुक सकते हैं। इसके विपरीत जब औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र का विस्तार और कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध होते हैं तो परिवार नियोजन की प्रवृत्ति मजबूत होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण— कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योग—जनसंख्या संतुलन में सहायक हो सकता है।
शहरीकरण भी इस विमर्श का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। महानगरों में जनसंख्या घनत्व, आवास संकट, यातायात दबाव और पर्यावरणीय समस्याएँ नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। यदि क्षेत्रीय विकास संतुलित न हो तो ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन महानगरों पर असहनीय दबाव डाल सकता है, इसलिए छोटे शहरों और कस्बों को विकास का केंद्र बनाना आवश्यक है।
जनसंख्या संतुलन का राजनीतिक आयाम भी है। संसद और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। यदि विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर असमान रहेगी तो भविष्य में प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है। यह विषय संवेदनशील है और राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता रखता है।
सामाजिक समरसता का प्रश्न जनसंख्या विमर्श के केंद्र में है। यदि जनसंख्या वृद्धि को धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाय तो समाज में अविश्वास और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। आवश्यक है कि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर तथ्य आधारित, वैज्ञानिक और संवेदनशील संवाद हो। किसी भी प्रकार का भय आधारित प्रचार सामाजिक समरसता के लिए हानिकारक है।
भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। कई राज्यों ने इसमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आँकड़े संकेत देते हैं कि भारत की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापन स्तर के आसपास पहुँच चुकी है। यह सकारात्मक संकेत है परंतु क्षेत्रीय असमानता अभी भी बनी हुई है।
जनसंख्या संतुलन का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम वृद्ध होती आबादी है। जिन राज्यों में प्रजनन दर कम हो चुकी है, वहाँ भविष्य में वृद्धजन अनुपात बढ़ेगा। इससे पेंशन व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर दबाव बढ़ेगा, इसलिए भारत को दोहरी रणनीति अपनानी होगी—एक ओर युवा शक्ति को रोजगार और कौशल से जोड़ना, दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत करना।
डिजिटल युग में सूचना का प्रसार तीव्र है। कभी‑कभी अधूरी या भ्रामक जानकारी जनसंख्या से जुड़े विषयों पर भ्रम फैलाती है, इसलिए सरकार और शोध संस्थानों को पारदर्शी डेटा प्रस्तुत करना चाहिए। जनगणना और सर्वेक्षणों के परिणामों को सरल भाषा में जनता तक पहुँचाना आवश्यक है।
दंडात्मक नीतियाँ जनसंख्या संतुलन का स्थायी समाधान नहीं हो सकतीं। कुछ राज्यों ने दो‑संतान नीति पर विचार किया है परंतु विशेषज्ञों का मत है कि प्रोत्साहन आधारित, स्वैच्छिक और जागरूकता‑आधारित नीतियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों का विस्तार ही दीर्घकालिक समाधान है।
सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सभी समुदायों के बीच विश्वास का वातावरण आवश्यक है। जनसंख्या नीति को किसी एक वर्ग के विरुद्ध अभियान के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय राष्ट्रीय विकास की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व की सहभागिता से जागरूकता अभियान अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
भारत की जनसंख्या उसकी शक्ति है। यदि इसे कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा जाय तो भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। स्टार्ट‑अप संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में अवसर विशाल हैं। युवा शक्ति को सही दिशा देने से जनसंख्या चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्पदा बन सकती है।
अंततः जनसंख्या संतुलन और सामाजिक समरसता का प्रश्न केवल सरकारी नीति तक सीमित नहीं है। परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक संगठन—सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब समाज स्वयं जिम्मेदारी स्वीकार करता है तभी संतुलित और स्थायी परिवर्तन संभव होता है।
भारत एक प्राचीन सभ्यता और युवा राष्ट्र का अद्वितीय संगम है। जनसंख्या संतुलन की चुनौती को यदि दूरदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समावेशी नीति से संभाला जाए, तो यही चुनौती भविष्य में अवसर में परिवर्तित हो सकती है। विकास का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, संतुलित और समरस समाज का निर्माण होना चाहिए। यही भारत की शक्ति, स्थिरता और उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा।
लेखक परिचय: सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता बीएमएस, समसामयिक विषयों पर स्वतंत्र शोध लेखक, समीक्षक, विचारक एवं सामाजिक चिंतक।
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