नौ सरकारी वकीलों को शासन ने पद से हटाया
डीएम को तत्काल प्रभाव से सरकारी वकीलों को कार्यमुक्त करने का हुआ आदेश
लाखों की डीलिंग से जुड़े मामले में विवादों में आये सरकारी वकील अतुल शुक्ला के अलावा साथ में चयनित नौ लोगों की आबद्धता समाप्त
विवादित दरोगा संजीव कुमार पर पुलिस विभाग का रहम बरकरार
जयशंकर दूबे एडवोकेट
सुलतानपुर। छात्रों से लाखों की ठगी से जुड़े प्रकरण में डीलिंग को लेकर वायरल ऑडियो के चलते विवादों में आये एडीजीसी (क्रिमिनल) अतुल कुमार शुक्ला के नवीनीकरण का औचित्य न पाते हुए शासन ने आबद्धता की समाप्त। सरकारी वकील अतुल शुक्ला के अलावा उनके साथ चयन सूची में शामिल आठ अन्य सरकारी अधिवक्ताओं की आबद्धता शासन ने की खत्म, हटे पद से। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव निकुंज मित्तल ने जिलाधिकारी सुलतानपुर को अनुपालन हेतु भेजी आदेश की प्रति। तत्काल प्रभाव से इन सभी शासकीय अधिवक्ताओं को कार्यमुक्त करने का दिया गया है निर्देश।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अतुल कुमार शुक्ला, पवन कुमार एवं नामिका अधिवक्ता (फौजदारी) ऋषि कांत त्रिपाठी, संजय सिंह, रंगनाथ मिश्रा एवं नामिका अधिवक्ता (दीवानी) राम सिंगार वर्मा, सुरेश चंद्र,कुमारी सुनीता तिवारी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) पवन शुक्ला के नवीनीकरण का औचित्य न पाना बताते हुए आबद्धता खत्म कर जिलाधिकारी तक पहुंचा शासन का आदेश। सूत्रों की माने तो आज से इन सभी सरकारी वकीलों की आबद्धता खत्म कर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का हुआ निर्देश।कुछ दिनों पहले बीएएमएस व डी-फार्मा के छात्रों से हुई करीब साढ़े सत्ताईस लाख रुपये की ठगी के मामले में सरकारी वकील अतुल शुक्ला एवं दरोगा संजीव कुमार की सेटिंग मीटिंग का ऑडियो हुआ था। वायरल पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियो के रहमोकरम से अभी तक चर्चा में दरोगा पर नही हो सकी है कोई कार्यवाही, गलत दिखने के बाद भी उन पर कार्यवाही के बजाय रास्ता निकालकर दिया जा रहा संरक्षण,फिलहाल प्रदेश स्तर पर हो चुकी है। शिकायत, सरकारी वकील की तो आबद्धता हुई खत्म परंतु देखना है कि कब दिखती है पुलिस विभाग की कार्यवाही?
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