बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार ने बढ़ायी उपभोक्ताओं की परेशानी

बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार ने बढ़ायी उपभोक्ताओं की परेशानी

मीटर मानक से कई गुना बढ़ाये गये बिल को दुरुस्त करने के लिये कई लोगों ने दिया प्रार्थना—पत्र
तेजस टूडे ब्यूरो
जयशंकर द्विवेदी/धर्मेन्द्र सिंह
बल्दीराय, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्ती के बाद भी ग्रामीण उपभोक्ताओं की परेशानियां कम नहीं होती दिख रही है। बल्दीराय विद्युत उपखण्ड के मनमानी कर्मियों ने उपभोक्ताओं के बिल को मीटर मानक के विपरीत बढ़ा करके उपभक्ताओं को मुसीबत में डाल दिया है। मीटर मानक के विपरीत आये बिल को सुधारने के लिए व विभागीय उत्पीड़न से मुक्ति के लिए उपभोक्ताओं ने तहसील दिवस में शिकायत पत्र दिया है। 21 सितम्बर को आयोजित तहसील दिवस में लगभग दर्जन भर लोगों ने बढ़ाकर बनाये गए बिल को सुधारने के लिए शिकायत पत्र तहसील दिवस प्रभारी उपजिलाधिकारी आईएएस गामिनी सिंगला को दिए जिसे उपजिलाधिकारी ने निस्तारण का आदेश देते हुए सम्बंधित विभाग को अग्रसित कर दिया है। यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं के बिल में हेराफेरी के प्रति सम्बंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, किन्तु विभाग है कि सरकारी आदेशों को नजरंदाज कर बिजली बिल में जबरदस्त हेराफेरी करके उपभोक्ताओं का जमकर आर्थिक व मानसिक शोषण कर रही है जिससे भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही है। बता दें कि तहसील दिवस में रवीन्द्र प्रताप सिंह निवासी हालियापुर का बिजली बिल 55148 रूपये भेजा गया है। वहीं उपभोक्ता रवीन्द्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि बीते दो तहसील दिवसों में दिये गए शिकायत पत्रों पर संसोधन के बजाय विभाग ने जांच रिपोर्ट फर्जी लगाई गई है। रवि पुत्र मनीराम निवासी आदमपुर, अकबाल अहमद पुत्र नसरुल्ला खां निवासी नन्दौली सहित लगभग दर्जन भर उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग द्वारा सुनवाई न होने पर एसडीएम बल्दीराय को मीटर बिल संसोधित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। विदित हो कि ग्रामीणांचलों में बड़े पैमाने पर बिजली के बिल विभाग द्वारा मीटर मानक के विपरीत कई गुना बढ़ाकर उपभोक्ताओं को पकड़ाया जा रहा है। बिना मीटर रीडिंग के मीटर रीडर भ्रष्टाचार पर आमादा हैं। बिजली विभाग का यह कारनामा बल्दीराय तहसील के किसी भी ग्रामसभा में आसानी से देखा व जांचा जा सकता है। पीड़ित उपभोक्ता बिल संशोधन के लिये अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।

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