तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को मिली राहत जब हुआ ऐसा | #TejasToday

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तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को मिली राहत जब हुआ ऐसा | #TejasToday

लखनऊ। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से तीन सप्ताह की अग्रिम जमानत मिल गई है। दरअसल तांडव पर विवाद बढ़ने के बाद यूपी पुलिस मेकर्स से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने बुधवार की सुबह एक ट्वीट कर कहा था कि सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ के थाना हजरतगंज में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर समेत प्रोड्यूसर और लेखक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में धारा 153 (ए), 295 (ए) और 505 (2) के तहत ‘तांडव’ के निर्माताओं और अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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एफआईआर में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काने और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय चित्रण करने की बात कही गई है। हालांकि वेब सीरीज के मेकर्स की तरफ से माफीनामा पहले ही जारी हो चुका है लेकिन बावजूद इसके विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
तांडव’ सीरीज के जिस सीन पर विवाद हुआ है उसमे अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब भगवान शिव बने नजर आ रहे हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं ‘आखिर आपको किस्से आजादी चाहिए’ उनके मंच पर आते ही एक संचालक कहता है “नारायण नारायण” प्रभु कुछ कीजिए राम जी के फॉलोवर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। आरोप है कि अली अब्बास जफर की ये सीरीज गलत प्रोपेगैंडा फैला रही है, सिर्फ टुकड़े-टुकड़े गैंग की पैरवी कर रही है। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर ने हालांकि मंगलवार को ही माफी मांग ली और कहा कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इस वेब सीरीज की टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वेब सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं को गलत तरीके से दिखाए जाने को लेकर पूरे देश में इसे बैन करने की मांग हो रही है।

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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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