भ्रष्टाचार में नाथनगर ब्लॉक अपनी बुलंदियों की ओर अग्रसर
जेडीसी की जांच में प्रकाश में आया वॉल पेंटिंग घपलेबाजी का मामला
तेजस टूडे ब्यूरो
प्रमोद गोस्वामी
संत कबीर नगर। विकास खंड नाथनगर भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिख रहा है। विकास खण्ड नाथनगर की दो ग्राम पंचायतों में करीब 28 लाख रुपए के हुए शौचालय घपलेबाजी का मामला रहा हो या फिर एडीओ कोऑपरेटिव के निजी खाते में 24 लाख रुपए मनरेगा मजदूरी भुगतान का मामला हो।
भ्रष्टाचार की जड़ें विकास खंड नाथनगर में काफी गहराई तक पहुंच चुकी हैं। मालूम हो कि विकास खंड नाथनगर में वाल पेंटिंग के नाम पर एक नये भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। तत्कालीन बीडीओ श्वेता वर्मा और एडीओ पंचायत आनंद मोहन ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक फर्म को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही 10 लाख 89 हजार रुपए का भुगतान कर दिया। वाल पेंटिंग के लिए ब्लाक के 103 ग्राम पंचायतों में 11-11 हजार रूपए का भुगतान किया गया है।
जेडीसी संत कुमार ने 23 सितंबर 2024 को अपनी जांच के दौरान 14वें वित्त के तहत 10 लाख 89 रूपए का शासनादेश के विपरीत भुगतान होना पाया। जेडीसी ने प्रकरण की जांच के लिए बीडीओ विवेकानंद मिश्रा, एडीओ पंचायत मोईनुद्दीन सिद्दीकी खंड प्रेरक संदीप शुक्ला, इं० आलोक मिश्रा, सेक्रेटरी अजीत शर्मा तथा संयुक्त विकास विकास खंड अधिकारी आर.एन. भारती को निर्देशित किया। उन्होंने जांच में छः ग्राम पंचायतों में पेंटिंग कार्य का सत्यापन कराया जिसमें पाया गया कि एक ग्राम पंचायत में 84.30 वर्ग फुट तो शेष पांच ग्राम पंचायतों में 60 वर्ग फुट से भी पेंटिंग पाई गई। पेंटिंग के लिए 60 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 11 हज़ार रुपए का भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार एक समान दर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 183 वर्ग फुट पेंटिंग कराये जाने हेतु 11 हज़ार रुपए की दर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुगतान होना चाहिए।
इस संबंध में 20 अप्रैल 2012 के पंचायती राज निदेशक के पत्र में निर्धारित किया गया कि नारा लेखन के लिए 22 रूपये प्रति वर्ग फुट तथा चित्र पेंटिंग के लिए 30 रूपए वर्ग फुट निर्धारित किया है जिसका उपरोक्त लोगों द्वारा नहीं किया गया। जेडीसी संत कुमार ने बताया कि तत्कालीन बीडीओ श्वेता वर्मा, एडीओ पंचायत आनंद मोहन तथा सिर्फ कोटेशन के लिए मेसर्स विंग टेलीकाम के प्रोपराइटर के साथ मिलीभगत करते हुए 10 लाख 89 हजार का दुरूपयोग किया गया है। कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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