घनी बस्तियों में खुले में कचरा डालकर नगर निगम का रहा कानून का उल्लंघन: प्रदीप जैन
तेजस टूडे ब्यूरो
मुकेश तिवारी
झांसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमण्डल मण्डलायुक्त विमल दुबे से मिला और नगर निगम द्वारा झांसी स्मार्ट सिटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 
साथ ही बताया कि वर्तमान में घनी आबादी वाली बस्तियों में कचरा डाला जा रहा है। नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के नाम पर बिजौली में खुले में कचरा एकत्रित किया जा रहा है। यह इलाका घनी आबादी के मध्य स्थित है जिससे यहां रहने वाले हजारों नागरिकों के स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का यह अनियंत्रित निस्तारण पर्यावरण एवं भूमि जल स्रोतों के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कचरे से रिसने वाला जहर भूजल को दूषित कर रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी को स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार के रुप में मान्यता दी है लेकिन यहां सॉलिड वेस्ट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को हाथ के दस्ताने भी नहीं दिये जाते है। बिजौली के अलावा पूरे महानगर में जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों पुलिया नं. 9, हीरापुरा नगरा, होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर दतिया गेट बाहर, सीपरी बाजार, ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा, रेलवे कॉलोनी, नन्दनपुरा नहर सर्विस रोड, संगम विहार आदि जगहों पर खुले में कचरें के ढेर लगे हुये हैं। सॉलिड वेस्ट के तहत सुखा व गीला कचरा अलग अलग संग्रह करने का प्रावधान है लेकिन यह नही हो रहा है। सारा कचरा एक साथ उठाया जा रहा है।
इसी तरह इ-कचरा खराब मोबाइल व इलेक्ट्रानिक सामान का कचरा भी अलग कराकर निस्तारित होना चाहिये। जिन खन्तियों मे कचरा डम्प किया जा रहा है, वह भर चुकी है। नगर निगम द्वारा गड्डो में कचरा डाला का रहा है। कचरा डम्प करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं इसके अलावा ललितपुर मेडिकल कालेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर किये जाने, चिकित्सकों की नियुक्ति, जांच सुविधाये व दवाओं की उपलब्धिता सुनिश्चित कराने, मरीजों का अनावश्यक रुप से झांसी रिफर न करने, दलाली रोकने, प्रसव की व्यवस्था पुख्ता कराने सहित हाल ही में चिकित्सकों की लापरवाही व उपचार के अभाव में प्रसूता श्रीमती मालती सोनी की मौत की जांच कराकर दोषियों को दंडित कराये जाने की मांग की। इस दौरान आयुक्त ने समस्या के निराकरण हेतु जांच कराने का आश्वसान दिया।
प्रतिनिधिमण्डल में नि. प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, व्यापारी मुकेश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक बाजपेई, जगमोहन मिश्रा, विनोद जैन, अनिल रिछारिया, अमीर चंद आर्य, शैलेंद्र वर्मा, आशु ठाकुर आदि शामिल रहे।
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