कोरोना के हवन कुण्ड में उच्च शिक्षा की आहुति को आतुर हैं मंत्रीः डा. विजय

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री शिक्षा और शिक्षक दोनों के द्रोही हैं। अपने तुगलकी फरमानों से  उन्होंने साबित कर दिया कि शैक्षणिक मूल्यों से उनका दूर-दूर का कोई वास्ता नहीं है। परम्परागत भारतीय संस्कृति के संरक्षण व सम्बर्धन का पैरोकार बनने वाली पार्टी से मंत्री बनने के बावजूद उनका मंतव्य शिक्षा का बाजार बनाना है जिसमें बड़े पूंजीपति मण्डी सजायेंगे और शिक्षक मजदूरों की भांति अपना ज्ञान बेचने के लिये चौराहों पर खड़े होंगे। शिक्षक व शिक्षा का इस तरह का अपमान शायद कभी नहीं हुआ, जैसा आज के उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा द्वारा किया जा रहा है। उक्त बातें अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. विजय प्रताप तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कही। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डा. दिनेश शर्मा पर शिक्षा द्रोही होने का आरोप लगाते हुये उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया, प्रबंधकों एवं बड़े संचालकों के दबाव में मंत्री अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को बंद करने का कुचक्र रच रहे हैं। उन्हें न इन पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के हित से कोई सरोकार है और न ही उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का। डा. तिवारी ने बताया है कि संघ ऐसे मंत्री के इस तरह के कुत्षित षड्यंत्र की भर्त्सना करता है तथा 13 मार्च के भेदकारी, शोषणकारी शासनादेश को निरस्त करने, इन पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने तथा कोरोना आपदा सहायता के रूप में तत्काल कम से कम 3 महीने का वेतन सरकार द्वारा प्रदान करने की पुरजोर मांग करता है। साथ ही कहा कि संघ की यह भी अपेक्षा है कि मंत्री जी हवा-हवाई घोषणाओं की जगह प्रदेश की वास्तविकता पर नजर डालें। उन्हें यह समझना होगा कि प्रदेश में अभी आनलाइन पढ़ाई, परीक्षा, प्रदेश की सच्चाई से मेल नहीं खाती और शिक्षकों के शरीर से निचोड़े हुये लहू से ज्ञान दीप को नहीं जलाया जा सकता है।

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री शिक्षा और शिक्षक दोनों के द्रोही हैं। अपने तुगलकी फरमानों से उन्होंने साबित कर दिया कि शैक्षणिक मूल्यों से उनका दूर-दूर का कोई वास्ता नहीं है। परम्परागत भारतीय संस्कृति के संरक्षण व सम्बर्धन का पैरोकार बनने वाली पार्टी से मंत्री बनने के बावजूद उनका मंतव्य शिक्षा का बाजार बनाना है जिसमें बड़े पूंजीपति मण्डी सजायेंगे और शिक्षक मजदूरों की भांति अपना ज्ञान बेचने के लिये चौराहों पर खड़े होंगे। शिक्षक व शिक्षा का इस तरह का अपमान शायद कभी नहीं हुआ, जैसा आज के उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा द्वारा किया जा रहा है।

उक्त बातें अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. विजय प्रताप तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कही। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डा. दिनेश शर्मा पर शिक्षा द्रोही होने का आरोप लगाते हुये उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया, प्रबंधकों एवं बड़े संचालकों के दबाव में मंत्री अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को बंद करने का कुचक्र रच रहे हैं। उन्हें न इन पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के हित से कोई सरोकार है और न ही उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का।

डा. तिवारी ने बताया है कि संघ ऐसे मंत्री के इस तरह के कुत्षित षड्यंत्र की भर्त्सना करता है तथा 13 मार्च के भेदकारी, शोषणकारी शासनादेश को निरस्त करने, इन पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने तथा कोरोना आपदा सहायता के रूप में तत्काल कम से कम 3 महीने का वेतन सरकार द्वारा प्रदान करने की पुरजोर मांग करता है। साथ ही कहा कि संघ की यह भी अपेक्षा है कि मंत्री जी हवा-हवाई घोषणाओं की जगह प्रदेश की वास्तविकता पर नजर डालें। उन्हें यह समझना होगा कि प्रदेश में अभी आनलाइन पढ़ाई, परीक्षा, प्रदेश की सच्चाई से मेल नहीं खाती और शिक्षकों के शरीर से निचोड़े हुये लहू से ज्ञान दीप को नहीं जलाया जा सकता है।

 

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