डीएम की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धुओं की हुई बैठक
तेजस टूडे ब्यूरो
संदीप सिंह
बैंकों में पत्रावलियों को बेवजह लम्बित न रखें, जल्द से जल्द उसका निस्तारण करायें: डीएम
तेजस टूडे ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला उद्योग बन्धु की बैठक हुई जहां उपायुक्त उद्योग ने उद्यमियों की समस्याओं के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
उद्यमियों ने बैठक के दौरान अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष अवगत कराया बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नय सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना हेतु आवेदन की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये, आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होनी चाहिये, इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। इस योजना में रूपये 5 लाख का 4 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी देय है। आवेदक द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री पास हो।
इसी प्रकार उन्होने बताया गया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंकों को 20 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जिनमें से 12 आवेदन पत्र स्वीकृत किया गये है जिसके सापेक्ष 11 आवेदन पर ऋण वितरित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विभिन्न बैंकों को 202 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जिनमें से 80 आवेदन स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष 72 आवेदनों पर ऋण वितरण की कार्यवाही की गयी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अभी तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने बैंकों के समन्वयकों को निर्देशित किया कि बैंकों में पत्रावलियॉ को बेवजह लम्बित न रखें जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाय और ऋण वितरण की कार्यवाही भी की जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने आये उद्यमियों की समस्याओं को सुना एवं उनके शिकायती पत्रों को सम्बन्धित अधिकारियों को हस्तगत करते हुये निर्देशित किया कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये।
जिलाधिकारी ने उद्यमियों/व्यापारियों से कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने पर सरकार द्वारा अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। इसका ज्यादा से ज्यादा आवेदन करके लाभ उठाये। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ठण्ड के दौरान जो भी कम्बल वितरण की कार्यवाही की जा रही है, उसकी सूचना जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश सिंह, उपायुक्त उद्योग अजय त्रिपाठी, बैंकों के जिला समन्वयक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व उद्यमियों में मो0 अनाम, रोशन लाल ऊमर वैश्य, अनुराग खण्डेलवाल सहित अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।
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