न्यायालय, प्रशासन एवं राजस्व न्यायालयों के वादों के निस्तारण के लिये हुई बैठक
जौनपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितम्बर को आयोजित होनी वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला प्रशासन एवं राजस्व न्यायालयों के अधिकतम वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एम0पी0 सिंह के निर्देशन में तथा नोडल अधिकारी, लोक अदालत रमेश दूबे की अध्यक्षता में 18 अगस्त को मीटिंग हाल दीवानी न्यायालय परिसर में बैठक आहूत की गयी।
बैठक को सम्बोधित करते हुए अध्यक्षध्नोडल अधिकारी, लोक अदालत द्वारा आगामी 11 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला प्रशासन के सभी विभागों एवं राजस्व न्यायालयों के सुलह-समझौते के आधार पर वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस इत्यादि प्रेषित करने तथा नोटिस तामिला की मानीटरिंग करने एवं अधिकतम वादों निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिवानी रावत द्वारा 11 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलह-समझौता योग्य मामलों का कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम वादों के निस्तारण किये जाने की वादकारियों एवं अधिवक्तागण से अपील की गयी। बैठकों में उपजिलाधिकारीगण मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर उपस्थित रहे।
