लेखपाल से सांठगांठ कर भूमाफिया धान व गेहूं की फसल में लाखों की करते हैं कमाई

अनुभव शुक्ला
सलोन, रायबरेली। सूबे की सत्ता सीन योगी सरकार भले ही सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाने के लिए एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया हो किंतु जिले की सलोन एक ऐसी तहसील जहां के अधिकारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब चरागाह जैसी सुरक्षित लैंड की जमीनों में भू माफियों को संरक्षण दे धान व गेहूं की अवैध खेती करवाते है। वर्तमान समय मे भी भूमाफिया ने चारागाह की लगभग 40 बीघा भूमि में धान की अवैध फसल की रोपाई कर दिये और तो और पिछले वर्ष से लेकर अब तक में चारागाह की ही सुरक्षित जमीनों पर कई अवैध मकानों में छत पड गई हालांकि यह कोई नई बात नहीं है।यह खेल वर्षों से चला आ रहा है जहां प्रतिवर्ष साहबों से सांठगांठ कर भूमाफिया लाखों रुपए की कमाई कर लेते हैं। साथ ही लेखपालों से सांठगांठ कर अवैध निर्माण को भी बेखौफ ढंग से अंजाम दे देते हैं।

हद तो तब पर होती है जब बीते वर्ष शिकायत पर सलोन तहसील प्रशासन के अधिकारी भूमाफिया व अपना बचाव करने के उद्देश्य से बेदखली का वाद धारा 67 दायर कर खानापूर्ति कर लिया। जिसमें सिर्फ कागजों पर भूमाफियों की बेदखली की गई और वर्तमान में साहबो की संरक्षण में एक बार फिर धान की अवैध फसल लहलहाने लगी। दरअसल पूरा मामला सलोन तहसील क्षेत्र के मटका ग्राम सभा का है। जहां अभिलेखों में ग्रामसभा मटका मे खतौनी के मुताबिक 67 बीघा 8 बिस्वा चरागाह की सुरक्षित भूमि अभिलेखों मे दर्ज है किंतु वर्तमान समय मे एक तरफ जहां चारागाह की लगभग 20 बीघा भूमि में तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों की सह पर कई अवैध मकान कुछ ही वर्षों में बन गए तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों की लचर कार्यशैली का फायदा उठा कर भू माफियाओं ने सामूहिक रुप से चरागाह की लगभग चालीस बीघा सुरक्षित भूमि मे धान की रोपाई कर दिया हैं। अब देखना यह है कि सलोन तहसील प्रशासन के अधिकारी भू माफिया की चंगुल से चरागाह की सुरक्षित भूमि को मुक्त करवाते हैं या फिर पूर्व की भांति इस बार भी भू माफियों को चंद सिक्कों की खनक में बरी कर देंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

हल्का लेखपाल की भी भूमिका संदिग्ध
यदि देखा जाए तो सलोन तहसील क्षेत्र के मटका ग्राम सभा का चार्ज जब से क्षेत्रीय हल्का लेखपाल अमित पांडेय ने लिया तब से भू माफिया जमकर मलाई काट रहे हैं। क्षेत्र में कहीं भी भूमाफिया सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करें सिर्फ कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर भू माफियाओं की पैरवी करना कार्यशैली का हिस्सा बना हुआ है।